Friday, September 25, 2020
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ओमप्रकाश राजभर ने कहा गरीबो को न पढ़ाई, न नौकरी, न इलाज और न ही न्याय मिलता है

भागीदारी संकल्प मोर्चा की तीसरी महारैली अलावलपुर मुबारकपुर विधानसभा जहूराबाद,जनपद गाजीपुर में दिनांक 12 फरवरी को हुई

 भागीदारी संकल्प मोर्चा की तीसरी महारैली अलावलपुर मुबारकपुर विधानसभा जहूराबाद,जनपद गाजीपुर में दिनांक 12 फरवरी को  हुई इस महारैली की अध्यक्षता ओमप्रकाश राजभर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया और महारैली के मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी थे। इसके अतिरिक्त मंच पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के अन्य  दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व प्रेम चन्द्र प्रजापति राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, बाबू राम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान जनता क्रान्ति पार्टी एवं केवट रामधनी बिन्द भारतीय मानव समाज पार्टी सहित अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे।
रैली की अध्यक्षता कर रहे ओमप्रकाश राजभर ने लाखों की जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबो को न पढ़ाई, न नौकरी, न इलाज और न ही न्याय मिलता है और आज स्थिति यह है कि 65 प्रतिशत से भी ज्यादा गरीब जेलों में सजा काट रहे है और अमीर न्यायालयों के संगीन अपराधों मे भी बरी हो जाता है गरीब की जमानत तक नही हो पाती। जल, जंगल, जमीन पर सिर्फ गरीबों का हक होना चाहिए न कि अमीरों का। इन्ही सब ज्यादती एवं लूट के खिलाफ लड़ाई तथा अपने हक की प्राप्ति के लिए वंचितों के अधिकार के लिए संघर्ष का आवाहन किया गया है। ”भागीदारी संकल्प मोर्चा” यह चाहती है कि सभी वर्ग को उनकी संख्यानुसार सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिले सरकारी अथवा निजी क्षेत्रों के साथ सभी क्षेत्रों में आरक्षण प्रभावी हो, पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो। शिक्षा का राष्ट्रीकरण हो। किसानों को उनकी पैदावार का मूल्य निर्धारण करने की छूट दी जाए ताकि देश में कोई भी किसान आत्म हत्या करने पर विवश न हो और कोई भी गरीब भूख की वजह से न मरें।

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वंचित समाज अधिकार चेतना रैली को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना गरीबो वंचितो के लिए देखा था यह सरकार उस सपने को समाप्त करके हमे सिर्फ अमीरों की तीमारदारी, झाडू लगाने और तेल मालिश करने तक सीमित करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति देने में भी भेदभाव कर रही है। 2019-20 में सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या लगभग 7 लाख थी और पिछडे वर्ग की संख्या 21 लाख। किन्तु सामान्य वर्ग को 609 करोड बजट आवंटित किया और पिछडे वर्ग को मात्र 600 करोड जब कि संख्यानुपात के हिसाब से पिछडे वर्ग को 2070 करोड का बजट आवंटित किया जाना चाहिए था। पिछडे वर्ग को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 10 से 30 हजार रुपए शुल्क क्षतिपूर्ति दी जा रही है जब कि सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को सभी पाठ्यक्रमों में 50 हजार रुपए दिए जा रहें है। यह सरकार पिछडा वर्ग एवं दलित विरोधी है। यह सरकार बडी ही चतुराई से वंचितों को नौकरियों मे जाने से रोकने के लिए सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। चूंकि अभी तक प्राईवेट सेक्टर में आरक्षण नही है इसलिए निजीकरण करके सरकार इस झमेला को समाप्त करना चाहती है। न रहेगी नौकरी और न रहेगा आरक्षण।
आज 12 फरवरी को अलावलपुर, मुबारकपुर, विधानसभा जहूराबाद जिला ग़ाज़ीपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा की तीसरी बड़ी रैली का आयोजन किया गया था जिसके मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का यह एलान है कि दलितों पिछड़ो और अल्पसंख्यकों को प्राईवेट सेक्टरों मे भी आरक्षण देने का काम हमारी सरकार आने पर करेगी। न्यायालयों में आरक्षित वर्ग के जज नही है लगभग 70 प्रतिशत आई0एस0 की नौकरी एक जाति विशेष के पास है हम यह चाहते है कि समाज के हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में सरकारी एवं प्राईवेट सभी सेक्टरों में नौकरियां दी जाये। हमारा नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
महारैली को संबोधित करते हुए केवट रामधनी बिन्द ने कहा की यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है पिछड़ा वर्ग एवं दलित विरोधी है भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा शांतिपूर्ण ढ़ंग से कार्यक्रमों को भी रोकने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे अघोषित इमरजेंसी लगी हो संविधान की मर्यादायें तार-तार हो रही है। गरीबो दलितों को अपनी बात कहने से भी रोंका जा रहा है। अपने अंदाज मे बोलते हुए प्रेम चन्द्र प्रजापति ने कहा कि बात तो सभी दल गरीबों की ही करते है। दलितो पिछड़ो के विकास की बात करते है। अल्पसंख्यको के मशीहा बनते है किन्तुः आजादी के 73 वर्षो के बाद भी दलितों के आरक्षण का कोटा पूरा नही हुआ। दलितो का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान नही हो पाया। अल्पसंख्यकों की सरकारी नौकरियो में भागीदारी जहां 1950 में 15 प्रतिशत से भी अधिक थी किन्तु आज घटकर वह 2 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। पिछड़ो के आरक्षण का कोटा 27 प्रतिशत है परन्तु अभी तक मात्र 6 प्रतिशत लोगो को ही आरक्षण का लाभ मिल सका है जब कि उनकी संख्या 52 प्रतिशत से भी अधिक है और अब तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त ही कर दिया गया है। बाबू राम पाल ने रैली मे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बड़ी चतुराई से वंचितो को नौकरियों में जाने से रोकने के लिए सरकारी विभागों को प्राईवेट हाथों में बेंच रही है रेल और हवाई अड्डो को बड़े- बड़े उद्योगपतियो को दिये जा रहे है। एचएल और ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक कम्पनियों को बेंचने की मंशा से घाटे में लाया जा रहा हैं। एलआईसी मे सरकार अपनी हिस्सेदारी बेंच रही है। देश को आर्थिक रूप से तबाह किया जा रहा है। अनिल सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। पढ़ाई हो नही रही है। बच्चों का ध्यान दिन भर खिचड़ी में रहता है। सिर्फ खिचड़ी पकाने- खिलाने तक ही सरकारी स्कूलों का काम रह गया है। प्राथमिक स्कूल ही शिक्षा की नींव है और साजिश के तहत इसे बर्बाद किया जा रहा है। वंचित समाज को धर्म का नशा दिया जा रहा है। गरीबों को धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ, कावड़यात्रा, सत्संग एवं प्रवचन आदि में उलझाया जा रहा है। हिन्दू – मुसलमान, भारत- पाकिस्तान, श्मशान-कब्रिस्तान के झगड़े मे फँसाया जा रहा है। नौकरी की बात नही की जा रही है। कल कारखानों का निर्माण नही किया जा रहा है सिर्फ बांटो और राजनीति करों की नीति अपनायी जा रही है। वंचित समाज अधिकार चेतना रैली का संचालन पूर्व राज्य मंत्री डॉ अरविन्द राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नें किया। स्वागत अरुण राजभर,सुनील अर्कवंशी, रामजी राजभर,सालिक यादव,डॉ बलिराज राजभर,शक्ति सिंह,डॉ संतोष पांडये,कैलाश नाथ सोनकर,त्रिवेणी राम विधायक ने किया।








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